Himachalnow / शिमला
पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट राजस्व मंत्री को सौंपी
पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास और राहत के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी को सौंपी। समिति ने विस्थापित 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन और पुनर्वास के लिए शिकायत निवारण सेल की स्थापना की सिफारिश की है।
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6,736 परिवारों को भूमि आवंटन और शिकायत निवारण सेल गठित करने की सिफारिश
पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज यहां राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास) डॉ. संजय कुमार धीमान, उपमंडलाधिकारी ज्वाली विचित्र सिंह और तहसीलदार देहरा कर्म चंद कालिया शामिल रहे।
डॉ. संजय धीमान कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट में 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा अधोसंरचना संबंधित समस्याओं और अन्य सुविधाओं के लिए शिकायत निवारण सेल गठित करने का भी सुझाव दिया है।
राजस्थान में पौंग बांध विस्थापितों के लिए भूमि आवंटन का निरीक्षण किया गया
डॉ. संजय कुमार धीमान ने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 18 अक्तूबर को धर्मशाला में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि पौंग बांध विस्थापित 6,736 परिवारों को राजस्थान में भूमि आवंटन किया जाना है। समिति ने 25 से 27 अक्तूबर, 2024 तक राजस्थान के रामगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़ और नाचना का दौरा कर विस्थापित परिवारों के लिए चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
केंद्र सरकार से उदारवादी मदद का आग्रह और मंत्री स्तरीय बैठक की योजना
संजय कुमार धीमान ने बताया कि केंद्र सरकार के सचिव जल संसाधन के साथ बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा और प्रभावित परिवारों के लिए उदारवादी मदद का आग्रह किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा भी अगले माह राजस्व विभाग के साथ मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।
पौंग बांध परियोजना में भूमि अधिग्रहण और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की स्थिति
उन्होंने कहा कि पौंग बांध परियोजना के लिए वर्ष 1966-67 में 75,268 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस परियोजना के लिए 339 गांवों का अधिग्रहण किया गया और 20,722 परिवार प्रभावित हुए। भूमि आवंटन के लिए 16,352 परिवार पात्र पाए गए। 4,370 परिवारों के पास भूमि नहीं थी जोकि प्लॉट आवंटन के लिए पात्र पाए गए। प्रदेश सरकार द्वारा 15,385 परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। 6,736 परिवारों का अभी पुनर्वास किया जाना है।
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