HNN/ नाहन
जिला सिरमौर पोषण अभियान में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान पर देश के अन्य राज्यों व हिमाचल की तुलना में पोषण अभियान पर बनाए गए पीपीटी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक अध्यक्षता करते हुए दी।
इस बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला सिरमौर में ठिगनेपन, अल्प पोषण, किशोरियों, गर्भवती व धात्री माताओं में एनीमिया व कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में निरंतर कमी लाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि नवजात बच्चे के जन्म लेने के बाद 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इन दिनों में बच्चे का मानसिक, शारीरिक और अन्य प्रकार का विकास होता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बच्चों के प्रारम्भिक 1000 दिनों के लिए एक बेहतर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए जाए।
उपायुक्त ने कहा कि महिला के गर्भधारण के समय पंजीकरण से लेकर बच्चे के जन्म के उपरांत 2 वर्ष पूरा करने तक उस महिला व बच्चे को उचित पोषाहार उपल्बध करवाना आवश्यक है और इसके अतिरिक्त उन्होंने नवजात बच्चों को डायरिया होने पर पर्याप्त मात्रा में जिंक व ओआरएस देने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए और स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने के बाद होने वाले शारीरिक बदलाव व अन्य आवश्यकताओं के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करने के लिए उचित परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर पीपीटी के माध्यम से बताया कि हिमाचल अन्य राज्यों की तुलना में बच्चों में ठिगनापन, अल्पपोषण, एनीमिया, कम वजन के मामलों में बेहतर स्थिति में है। परन्तु सिरमौर में बच्चो में ओवरवेट के काफी मामले पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में अधिक वजन के बच्चे जहां 2015-16 में 2 प्रतिशत थे वही 2019-20 में यह बढ़कर 6 प्रतिशत हो गए हैं इसके अतिरिक्त हिमाचल में 2015-16 में 18.7 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रसित थी। वही 2020-21 में यह दर 22.9 पहुच गई है। जबकि उच्च रक्तचाप व डायबिटीज के मामले में भी यह आंकड़ा बढा है। जोकि चिंता का विषय है।
