HNN/ चंबा
उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि ज़िला में व्यर्थ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए हर माह दूसरे रविवार को संबंधित खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। उपायुक्त ने यह निर्देश ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और विशेषकर पंचायत प्रधान भागीदारी को सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त ने यह निर्देश भी दिए कि सभी ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं। बैठक में सांसद निधि के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान डीसी राणा ने 31 मार्च से पहले पिछले 2 वर्षों से लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि चूंकि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत कार्यों की निविदाएं आमंत्रित नहीं होती हैं।
ऐसे में कार्यों की स्वीकृति के 6 माह के भीतर निर्माण पूर्ण करना भी सुनिश्चित बनाया जाए इसके अलावा सभी खंड विकास अधिकारी पंचायत प्रधानों के साथ मासिक बैठक आयोजित करें ताकि विभिन्न कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित बनाया जा सके।उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी से लंबित कार्यों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश देने के साथ सभी संबंधित अधिकारियों से पूर्ण किए जा चुके कार्यो के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने को भी कहा।
डीसी राणा ने कहा कि ज़िला में 618 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत 500 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बनाए जाएंगे। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को इस संदर्भ में तय सीमा के भीतर अवश्य कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा 40 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उपायुक्त ने नीति आयोग के माध्यम से वित्त पोषित और निर्माणाधीन 18 आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का निर्माण कार्य मार्च माह तक पूरा करना सुनिश्चित बनाया जाए।
