HNN/ शिमला
आर्थिक संकट से घिरी प्रदेश सरकार अब आय बढ़ाने के नए नए तरीके खोज रही है। अब प्रदेश सरकार ने आय बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले जहां रेस्ट हाउस का रेंट 150 से 180 रुपए था और सर्किट हाउस में भी 200 से लेकर 400 रुपए तक रेंट था, लेकिन अब सर्किट हाउस में ठहरने के लिए 600 रुपए देने होंगे वही रेस्ट हॉउस का रूम रेंट 500 रुपए होगा।
शिमला स्थित सर्किट हाऊस विल्ली पार्क व स्टेट गेस्ट हाउस पीटरहॉफ को छोड़कर राज्य सरकार के बाकी सर्किट हाऊस व रेस्ट हाऊस में रूम रेंट महंगे कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, सांसद, विधायक, निगम-बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को सर्किट हाउस में 600 रुपए और रेस्ट हाउस में ठहरने के लिए 500 रुपए देने होंगे।
इसी तरह सरकारी अफसरों व कर्मचारियों, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व विधायक, निगम-बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी यही रेंट देना होगा। इस कैटेगरी के परिवार के सदस्यों से भी यही रेंट लिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल सेवाएं दे रहे केंद्रीय कर्मचारियों, अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से संबंध कर्मचारी भी सरकारी ड्यूटी के दौरान यही रेंट देंगे।
इसके साथ ही राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संपादक व प्रदेश सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकारों नगर निकायों के प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से यही रेंट लिया जाएगा। प्रदेश के अन्य नागरिकों के लिए भी यही रेंट लागू रहेगा। हालांकि गैर हिमाचलियों को इनमें रहने के लिए 1,100 रुपए का रेंट चुकाना होगा।